प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों की भत्तों की समीक्षा के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है, और नए आयोग की सिफारिशें समय पर प्राप्त करने के लिए 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। इससे सरकार को 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई सिफारिशों को लागू करने का अवसर मिलेगा। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उनकी सिफारिशों का देशभर में लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इस निर्णय से कर्मचारियों की वित्तीय और व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। 8वें वेतन आयोग के गठन से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतनमान और लाभों की समीक्षा की उम्मीद है, जो बदलती आर्थिक परिस्थितियों और सरकारी प्राथमिकताओं के अनुरूप होगी।----------------------------------------------------------------------------------------------
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